संसदीय उपसमितिबाट संविधान संशोधनको ‘ढोका’ खोल्ने प्रयास
२७ साउन, काठमाडौं । आठ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष भयो । नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् निर्वाचनबाट आएको संघीय संसदको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ । संविधान जारी गरेयता प्रकट कतिपय असन्तुष्टि अहिलेसम्म पनि यथावत् नै छन् । यसबीचमा नेपालले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बलियो गरी उठ्न थोलेको छ ।
केही राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले संविधान संशोधन मार्फत विद्यमान शासकीय स्वरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति शासन स्थापना गर्नुपर्नेदेखि वर्तमान प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेसम्मका फरक-फरक विचार संसदभित्र र बाहिर प्रकट हुन थालेका छन् । विस्तारै यस्तो बहसले औपचारिकता पाउन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित एउटा उपसमितिले शासकीय स्वरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनका रूपमा अगाडि ल्याएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।
भ्रष्टाचारको मुख्य जड- शासकीय स्वरुप !
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकार र संसदको द्वन्द्व, संसदीय समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार र सुशासन जस्ता विषयमा छलफल हुँदा बेलाबखत कतिपय सांसदहरूले शासकीय स्वरुप परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए ।
तर अहिले यही विषयलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति’ले औपचारिक निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिशका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । उपसमितिले शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावलाई प्रतिवेदनको रूपमा अगाडि ल्याएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले भ्रष्टाचारको मुख्य जड शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली भएको निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त उपसमितिले शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन नगरी भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न नसकिने निष्कर्ष सुझाएको छ ।
१४ साउन २०७७ मा गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको हो ।
उपसमितिको निष्कर्ष र सुझाव तथा सिफारिशको मुख्य सार –
- सरकार र संसद दुवै स्वतन्त्र तवरले चल्ने प्रणाली
- संसद अधिवेशन बोलाउने र अन्त्यको सिफारिश गर्ने अधिकार सदनको प्रमुखलाई
- दुई तिहाइ सांसदको अनुमोदनमा मात्र संसद विघटन
- बजेट पारित र सरकार निर्माणमा मात्रै दलीय हृवीप
- निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
- एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा दुई पटकसम्म उम्मेदवार हुन पाउने
- नो भोटको व्यवस्था
- विजयी उम्मेदवारलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने (प्रत्याहृवान) सम्बन्धी व्यवस्था
- निजी सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा पूर्णतः निरुत्साहन
- नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षा राज्यद्वारा सुनिश्चित
- जनप्रतिनिधि कार्यकालभर राजनीति बाहेक अन्य पेशामा आवद्ध हुन नपाउने
- भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था
उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिश खण्डको शुरूमै शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । पछिल्लो समय निकै चलेको एउटा बहसलाई प्रतिवेदनमा कोट्याइएको छ- सरकार दलको सल्लाहमा चल्नुपर्छ कि संसदको निर्देशनमा वा सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ?
प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘सम्बन्धित दलले संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने हुनाले दलको सल्लाह र निर्देशनमा सरकार अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने भन्ने मत एकातिर रहेको पाइन्छ भने अर्कोतिर सरकार संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले स्वायत्त ढंगले चल्न पाउनुपर्छ भन्ने छ ।’
यी विभिन्न मत आपसी अविश्वास, बेमेल र वैमनस्यका बीच सरकार र सम्बन्धित दल तथा संसद र सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध विकसित र जनताको आधारभूत विषयमा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बरु संसदलाई सरकारले नटेर्ने, संसदले सरकारलाई लगाम लगाउन नसक्ने र संसद सरकारकै छत्रछायाँमा परेको प्रतिवेदनको सार छ ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हालको शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । ‘…हालको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी सरकार र संसद दुवै स्वतन्त्र तबरले चल्ने शासकीय प्रणालीको स्थापना गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक देखिन्छ’ उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डको ४.२.१ मा उल्लेख गरिएको छ ।
‘सदनलाई थप बलियो बनाऔं’
संसदीय उपसमितिले संसदलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि संसद अधिवेशन आहृवान र अन्त्यको सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट संसदको प्रमुखमा सार्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ ।
पाँचवर्षे कार्यकाल अगावै संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अथवा दुई तिहाइ सांसदको बहुमतमा मात्रै संसद विघटन हुनसक्ने गरी कानूनी रूपमा किटान गरिनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
‘शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन एवं नियन्त्रणको सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी संघीय संसदको प्रमुखको सिफारिशमा सदन अधिवेशनको आहृवान र अन्त्य गर्ने व्यवस्थाका साथै संसदको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुने गरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्ने’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी व्यवस्था हालको प्रचलित व्यवस्थाभन्दा विल्कुल फरक हुन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संसदको अधिवेशन आहृवान र अन्त्य राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान अनुसार संसदले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
यसैगरी, संसदका हरेक बिजनेसमा दलीय हृवीप लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । बजेट पारित गर्दा र सरकार निर्माणमा मात्रै दलीय हृवीप लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।
‘बजेट पारित र सरकार निर्माणमा मात्र दलीय हृवीप लाग्ने र अन्य संसदीय क्रियाकलापमा सांसद पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुने प्रावधान सहितको संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने’ उपसमितिको सुझाव छ ।
जेमा पनि हृवीप लाग्ने भएकाले कानून निर्माण प्रभावित भएको, सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारको निगरानी गर्न नसकेको, सरकारको अनुकूलतामा मात्रै संसदमा छलफल हुने, जति राम्रो प्रस्ताव भए पनि विरोध वा समर्थन गर्नैपर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले दलीय हृवीप दुई अवस्थामा मात्रै रहने व्यवस्थाका लागि सुझाएको हो ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु र सुशासन कायम हुन नसक्नुको अर्को कारण औंल्याएको छ- नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली ।
विद्यमान निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो भएका कारण अनेकन् विकृति देखा परेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले प्रतिवेदन मार्फत सुझाएको छ- ‘निर्वाचन पश्चात् महँगीका साथै भ्रष्टाचार समेत बढ्ने गरेकोले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने …।’
निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी हरेक दलले निश्चित योग्यता र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा दलका तहगत संरचनामा आधारित आन्तरिक निर्वाचनबाट छनोट गरेर मात्र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
एक जना व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा दुई पटकभन्दा बढी पटक उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान समावेश गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक उम्मेदवारलाई चुनाव प्रयोजनका लागि ‘स्टेट फन्डिङ’को व्यवस्था गर्न, पार्टी र उम्मेदवारको चुनावी खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
यस्तै, ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाएको छ । हाल यी दुवै व्यवस्थालाई नेपालले अंगीकार गरेको छैन । तर, यो दुवै नागरिकको अधिकार भएकाले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।
‘नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुशासनले जोड दिने भएकाले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारप्रति मत दिन्न भन्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न नो भोटको व्यवस्था गर्ने’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘आफ्नो मत दिएर विजयी भएको उम्मेदवारले जनहित विपरीत गैरकानूनी कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने प्रत्याहृवान सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।’
भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नका निम्ति निजी सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा पूर्णतः निरुत्साहन गर्ने, नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षा राज्यले सुनिश्चित गर्ने, जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालभर राजनीति बाहेक अन्य पेशामा आवद्ध हुन नपाउने र भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई उपसमितिले समेटेको छ ।
संविधान संशोधनको ‘ढोका’ खोल्ने प्रयास
संसदीय उपसमितिका यी सुझाव प्रतिवेदनको रूपमा हाउसमा पेश भएर पास भएमा संविधान संशोधन गरे सरह हुनेछ । अथवा उपसमितिका सुझाव कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
नेपालमा संविधान जारी भएपछि दुई पटक संशोधन भएको छ- पहिलोपटक मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न २०७४ सालमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन र २०७६ सालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्शा जारी गर्न । अन्यथा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
तर, यस्तो प्रयासमा कुनै अमूक पार्टी र व्यक्ति हुँदै संसदीय उपसमिति समेत सक्रिय हुन थालेका छन् । संविधान संशोधनको माग भने संविधान जारी भएदेखिकै हो । खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरूले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखी संविधान संशोधनमा जोड दिंदै आएका छन् ।
तर पछिल्लो समय शासकीय स्वरुपमै परिवर्तनको माग राखेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग बढ्न थालेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गरे । जुन संविधान विपरीत थियो । यसलाई रोक्न संसद अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार संसदको प्रमुखलाई दिनुपर्ने आवाज संसदभित्र बलियो बन्दै गएको छ । हाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधन गर्ने बताइएको छ । यसअघि प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग संशोधन गर्ने गरी सहमति गरेका थिए । यसरी संविधान संशोधनको मुद्दा सबै दलहरूले स्वीकारिसकेका छन् । निर्वाचन नजिक भइरहँदा दलहरूले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको मुद्दालाई पनि जोडतोडले उठाउन खोजेको देखिन्छ ।
उपसमितिमा हृवीप लाग्दैन, त्यसैले यो प्रतिवेदन दियौं : रेखा शर्मा, संयोजक,संसदीय उपसमिति
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विभिन्न पार्टहरू छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमिति हो । सँगसँगै सुशासनको अवस्था कस्तो छ र सुशासन कायम गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरोस् भन्ने उपसमितिलाई समितिको निर्देशन थियो । यस हिसाबले हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदनमाथि विभिन्न बुँदा बनाएर अध्ययन गर्यौं । समितिका निर्देशन कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् ? आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोगलाई के कस्ता अधिकार, ऐन कानूनमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ ? भनेर अध्ययन गरेका छौं ।
प्रतिवेदन तयार भएपछि हामीलाई एउटा प्रश्न आएको छ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सुशासनमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कसरी जोडिन्छ ? सुशासनको विषयमा यो जोडिन्छ नि ! जस्तो निर्वाचन प्रणाली हेर्यौं भने, करोडौं करोड खर्च गरेर हुने निर्वाचन । त्यो निर्वाचनले कस्ता व्यक्तिहरू छनोट गर्छ ? त्यो निर्वाचनमा हुने खर्चले हाम्रो समग्र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा नकारात्मक असर हुन्छ कि हुँदैन ? यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद नै करोड खर्च गरेर आउने भएपछि उसले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यो वातावरण कसरी बन्छ ? वातावरण बन्दैन, गाह्रो हुन्छ ।
अर्कोतर्फ अहिले सांसद मन्त्री हुन्छ । यसले कस्तो असर गरिरहेको छ ? प्रत्यक्ष कार्यकारी हुँदा र सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था भएन भने सांसद हुने निर्वाचन खर्चिलो हुँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकियो भने, एउटै व्यक्तिले पटक-पटक अवसर पाउने प्रवृत्ति रोक्न सकियो भने सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्थ्यो ।
एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेताहरू नमर्दासम्म उठिरहने हो भने सुशासन र विकासको अवधारणा कसरी सफल हुन्छ ? त्यसकारण हामीले एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई पटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरौं भनेका छौं । समग्र अवस्थालाई केलाएर एउटा बहस गरौं भनेर शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे सुझाव तथा सिफारिश प्रतिवेदनमा समेटेका हौं ।
शासकीय स्वरुपमा सरकार र संसद स्वतन्त्र तबरले चल्ने प्रणाली भनेका छौं । हामीले संविधान जारी भएपछि पनि संसद विघटनलाई देख्यौं । संसद अधिवेशन आहृवान र अन्त्य हुँदा सभामुखलाई थाहा नहुने अवस्था भोग्यौं । सदनबारे सदनको प्रमुख नै जानकार नहुने स्थिति राम्रो होइन नि ! एउटै पार्टी, गुटको हुँदा त समन्वय हुने होला नभए त केही थाहै नहुने भयो ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले संवैधानिक र कानूनी रूपमा अवलम्बन गरेका छौं । व्यवस्थ्ाापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित र स्वतन्त्र दुवै छन् । एउटाले अर्कोलाई कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र तवरले काम गर्न पनि पाउनुपर्छ । र सदनको अधिवेशन बोलाउँदा र अन्त्य गर्दा सदनको प्रमुखको सिफारिश अनुसार गर्ने भनेर सिफारिश गरेका छौं । प्रतिवेदनमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरौं भन्ने मनसाय छ ।
दलीय हृवीपको कुरा गर्ने हो भने सांसदले संसदमा बोल्न पाउँदैनन् । सरकार निर्माण र बजेट पास गर्ने बेलामा हृवीप हुने कुरा सही हो । तर, सांसदले कानून पास गर्ने बेलामा हृवीपका कारण आफ्नो कुरा बोल्न सक्दैन । बन्दै गरेको कानूनभित्र के छ ? भन्ने कुरा थाहा नपाए झैं गर्नुपर्ने, राम्रो भएन नि !
संविधानको धारा ७६-५) को व्याख्या भएको छ । सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका पनि देखाउन सक्ने भन्ने भएको छ । अन्यथा, सांसद पार्टीका दासै हुन् भन्ने छ नि त ! दलीय व्यवस्थामा सांसदहरू अराजक, छाडा होउन् नै भन्न पनि मिलेन ।
तर, विधेयकमाथि त सांसद बोल्न सक्ने हुनुपर्यो । चित्त बुझेन भने पनि हृवीप उल्लंघन हुन्छ भनेर बोल्न नसक्ने स्थिति छ । समर्थन गर्न विवेकले मान्दैन । विवेक र हृवीपलाई कहाँनेर तालमेल गर्ने भन्दा कहाँ कहाँ हृवीप लाग्ने भनेर भनौं भन्ने हो । कानून निर्माणमा, संसदीय समितिमै पनि बोल्न नसक्ने नबनाऔं भन्ने हो ।
शासकीय स्वरुपमा हामीले भनेको जस्तो हुने हो भने कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुन्छ । त्यहाँ विज्ञ आदिको मन्त्रिमण्डल बन्छ । सांसदहरू कानून निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन् । बरु वरीयतामा मन्त्री भन्दा सांसदलाई माथि राख्न सकियो । सांसदहरू भनेका नीतिनिर्माता हुन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटेका हौं ।
अहिले हेर्ने हो भने हामी फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनु भन्दा अर्को हाम्रो काम के छ ? संसदीय विषयगत समितिका बैठकहरू हेर्नुभयो भने, बजेट आउने बेलामा समितिमा बैठकमा महत्वपूर्ण कानून निर्माण भइराखेको छ भने पनि सांसदहरू हुन्नन् । किनभने आफ्नो क्षेत्रमा विकास नलगे फेरि चुनाव जित्न सकिन्न । विकास लैजान मन्त्रालय, कता कता धाउनुपर्यो ।
त्यसकारण यसलाई संवैधानिक र कानूनी रूपमै हल गरौं भन्ने सुझाव छ । जिन्दगीभर राजनीति गर्नेले पैसा अभावमा चुनाव लड्न नसक्ने तर, पैसावालले टिकट सहजै पाउने, समानुपातिकमा दोहोरिरहने यो त राम्रो भएन । यस सम्बन्धमा बहस चलाउँ भन्ने मनसाय छ ।
छलफल भएपछि एउटा वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास पनि छ । यो किन जरूरी भयो भन्दा विवेकले काम गरेन । स्थानीय तहको पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भनेर कानून बनाएका कारण अहिले त्यो छ । हो यस्तै कानूनी बाध्यताको आवश्यकता अन्यत्र पनि छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्दा विज्ञहरूसँग छलफल गर्यौं । सांसदहरूसँग सुझाव माग्यौं र अध्ययन गर्यौं । सुझावहरू कतिपयबाट प्राप्त भए, कतिपयबाट भएनन् । शीर्ष नेताहरूसँग भने छलफल गरेनौं । तर, बुझ्ने कुरा सबैको आ-आफ्ना पार्टीका मान्यता छन् । शासकीय स्वरुपमा हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीले संविधानसभामै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ ।
एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो । कांग्रेसले संसदीय प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्यो । यो सबैको बीचबाट जाने र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने मोडलमा अहिलेको शासकीय स्वरुप आएको हो ।
सुशासन कायम गर्ने विषय हो नि त राजनीतिक स्थिरता । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पहिलो दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, संसद विघटनको सन्दर्भमा सरकार दिन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन हुनसक्ने भन्यौं । तर, अपेक्षित सुशासन कायम हुन सकेन । सांसदहरू नीतिनिर्माणमा केन्द्रित हुन सकेनन् । विगतको विकृति निमिट्यान्न हुन सकेन ।
त्यसकारण अहिले बहस गर्दै गरौं भन्ने मनसायबाट सिफारिशहरू गरिएको हो । यो प्रतिवेदनमा जति पनि निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिश छन् यो पार्टीगत रूपमा आएको होइन । उपसमितिमा रहेका हामी सदस्यहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका हौं । उपसमितिमा हृवीप लाग्दैन त्यसकारण यसो गरेका हौं । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश भइसकेको छ । अब सदनमा जान्छ र यसले एउटा बहसको रूप लिन्छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/3AzrC4W
via IFTTT
No comments